बीजेपी की दलित राजनीति को लेकर नई पहल

बीजेपी दलित राजनीति को लेकर नई पहल की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने राज्य में दलितों को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसकी कमान खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह संभालने जा रहे हैं।

24 फरवरी को करेंगे अमित शाह यूपी का दौरा
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह 24 फरवरी को यूपी का दौरा करेंगे। इसी दिन बलरामपुर में पार्टी के जिला कार्यालय की इमारत का भूमि पूजन करेंगे और बहराइच में राजा सुहेल देव की स्मृति में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम सांकेतिक होने के साथ बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। अध्यक्ष की कमान दोबारा संभालने के बाद शाह ने पूरे देश में हर जिले में पार्टी कार्यालय की इमारत बनाने का काम शुरू किया है। बलरामपुर का कार्यक्रम इसी का हिस्सा है, जबकि बहराइच के कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति में बीजेपी के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी।

जानें कौन हैं सुहेल देव
दरअसल, 11वीं शताब्दी के राजा सुहेल देव पासी और भर समाज के प्रमुख प्रतीकों में से एक हैं। राज्य की करीब बीस फीसदी दलित आबादी में 16 फीसदी संख्या के साथ पासी दूसरी सबसे बड़ी उपजाति है। उत्तर प्रदेश में पासी समाज के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल राजा सुहेल देव के नाम का प्रयोग करते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनने पर राज्य भर में कई जगह राजा सुहेल देव की प्रतिमाओं की स्थापना की थी। बीजेपी और उसके सहयोगी हिंदूवादी संगठन भी राजा सुहेल देव को इतिहास में जगह दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनकी दलील है कि इस्लामी आक्रमणकारियों को खदेड़ने में राजा सुहेल देव की भूमिका को रेखांकित करना जरूरी है।

माना जाता है कि महमूद गजनवी के भांजे सैय्यद सालार मसूद गाजी ने उसकी मौत के बाद एक लाख सैनिकों के साथ हमला बोला। इस सेना ने दिल्ली, मेरठ, कन्नौज और मलिहाबाद का रास्ता तय किया मगर बाद में बहराइच के नजदीक राजा सुहेल देव ने इसका रास्ता रोका। एक विशाल सेना का मुकाबला छोटी सेना ने किया और उसे परास्त कर दिया।

सुहेल देव की विरासत को लेकर दलित सियासत
राजा सुहेल देव की इसी विरासत को लेकर दलित सियासत भी अलग-अलग रूप में आती रही है। खासतौर से तब जबकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, प्रतीकों को लेकर राजनीति तेज हो रही है। मायावती की बीएसपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीस फीसदी वोट हासिल करने के बावजूद वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थीं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित राज्य की सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और इस तरह उसने मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध भी लगाई। 24 फरवरी का कार्यक्रम बीजेपी का दलितों में अपना जनाधार मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा ही माना जा रहा है।

आखिरकार अखिलेश यादव बन ही गए मुख्यमंत्री...

हाल ही में मुलायम सिंह ने अखिलेश के तीन करीबी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निकाल दिया था। अपने चहेते सुनील सिंह साजन, आनंद भदौरिया और सुबोध यादव के निकाले जाने से नाराज़ अखिलेश ने पिछले साल 26 दिसंबर से शुरू हुए सैफई महोत्सव का बहिष्कार कर इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था। यह पहला मौका था, जब अखिलेश ने खुलकर पार्टी और अपने पिता के खिलाफ बगावत की। पांच दिन बाद जब अखिलेश सैफई गए तो कयास लगाया गया कि उनके करीबियों की वापसी पर पिता-पुत्र में समझौता हो गया है और वैसा ही हुआ। मुलायम सिंह को सुनील सिंह, सुबोध यादव और आनंद भदौरिया को पार्टी में वापस लेना पड़ा। इससे पहले जब प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो मुलायम के कई करीबी मंत्रियों के पर कतरे गए या उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह सीएम ने अपने लोगों को शामिल किया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में 72 लोगों को हटाया, जो विभिन्न विभागों के चेयरमैन थे और उन्हें राज्यमंत्री का दर्ज़ा प्राप्त था।

एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में बीते एक साल में आर्थिक तरक्की काफी तेज़ी से हुई है। इसके अलावा बिजली और सड़क निर्माण कार्य भी काफी तेज़ी से कराया जा रहा है। अखिलेश सरकार के नेतृत्व पर भले ही सवाल उठते रहे हों, लेकिन इस सरकार पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। यूपी में टेक्नोलॉजी और यूथ प्रमोशन को लेकर भी काफी काम हो रहा है। अखिलेश अब बेहद सजग लग रहे हैं और प्रदेश के विकास के लिए लाई गई विभिन्न योजनाओं को खुद लीड कर रहे हैं।

यूपी में अगले साल चुनाव हैं और इसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद भी बढ़ा दिया है। रोज़ाना वह किसी ने किसी योजना का उद्घाटन करते हैं और जनता के बीच बने रहने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर भी सीएम बेहद एक्टिव रहते हैं और पार्टी और सरकार की उपलब्धियों का ज़ोर-शोर से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। अखिलेश यादव की वजह से पार्टी में लाखों युवा कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में सपा को मिल सकता हैं। पार्टी का थीम सॉन्ग भी "मन से मुलायम" से बदलकर "कहो दिल से, अखिलेश फिर से" हो गया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि 2017 का चुनाव मुलायम नहीं, बल्कि अखिलेश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब साफ है कि कहीं न कहीं अखिलेश ने पार्टी में अपना कद पा लिया है, और प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री मिल गया है।

लेकिन अखिलेश यादव ने देर कर दी है या सही समय पर उन्होंने कमान संभाली है, इसका जवाब तो जनता उन्हें 2017 के चुनाव में ही देगी।

गाजियाबाद मेयर उपचुनाव जाति, धर्म और संप्रदाय के चक्रव्यूह में

गाजियाबाद में मेयर पद के उपचुनाव में प्रत्याशियों की दावेदारी और रणनीति बहुत ही रोचक तरीके से लोगों के सामने आ रही है। प्रत्याशियों की वोटों के लिए अपील और मनलुभावन नारे लोगों के लिए गाॅसिप या फिर मनोरंजन का विषय भी बन रहे हैं। इन प्रत्याशियों के कार्यकर्ता आम जनता को अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए जिन तर्कों का सहारा ले रहे हैं वह उनके राजनीतिक ज्ञान का बखूबी परिचय दे रही है। लोग कहते हैं कि इनसे अच्छे तो किसी भी कंपनी के सेल्समेन होते हैं जिन्हें कम से कम कंपनी और प्राॅडक्ट की जानकारी तो होती है। कमबख्त इन कार्यकत्ताओं के तर्काें और ज्ञान को देखकर खीझ ही उत्पन्न होती है।

खैर हम बात कर रहे हैं मेयर पद के प्रत्याशियों की। गाजियाबाद में इस चुनावी घमासान में सपा प्रत्याशी सुधन रावत और बीजेपी प्रत्याशी अशु वर्मा के बीच मानी जा रही है। सुधन रावत पिछले तीन चुनाव मेयर, एमपी और एमएलए के लिए जनता द्वारा नकारे जा चुके हैं यानी कि वे हारे थके अनुभवी उम्मीदवार हैं। उनके चुनावी रणनीतिकार और सलाहकार भी वही दिखाई पड़ रहे हैं। सपा के महानगर अध्यक्ष संजय यादव पहले भी सुधन रावत के चुनाव में अपनी क्षमताओं ओैर योग्यताओं का प्रदर्शन कर चुके हैं। जिन्हें पिछले चुनाव में हार के बाद पद हटा दिया गया था। और धर्मवीर डबास को कमान दी गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही संजय यादव को दोबारा महानगर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जिसके बाद संजय यादव ने अपनी नई टीम का गठन किया। तो इस बार एक बार फिर संजय यादव एण्ड टीम की परीक्षा है। वहीं पिछले चुनाव में हार के बाद सपा पार्टी ने महिला विंग में फेरबदल करते हुए महानगर पद पर पंजाबी चेहरा रितु खन्ना और ब्राहम्ण चेहरा उषा शर्मा को जिले में अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी सौंपी। तो इस बार बहुत से पदाधिकारियों की अग्निपरीक्षा है कि वे क्या कारनामा कर पाएंगे? क्या ये नई टीम सपा का गाजियाबाद में खाता खुलवा पाएगी। या फिर सब कुछ पहले जैसा ही होगा।

इसको लेकर संशय इसलिए बन रहा है क्यों कि कुछ दिन पहले सुधन रावत की रणनीतिक टीम ने गाजियाबाद से वोट की अपील के लिए फेसबुक पर एक वीडियो क्लिप अपलोड की थी। जिसमें सुधन रावत को एक सुपर मेन सरीखा दिखाया गया था। जो गाजियाबाद की प्रमुख समस्याओं का हल सुपरमेन की विलक्षण शक्तियों की तरह हल करता है। परंतु जब केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना में पहले 20 शहरों की लिस्ट में गाजियाबाद को शामिल नहीं किया गया तो सुधन रावत की बड़ी किर करी हुई है। लोग कहते हुए देखे गए कि इस प्रत्याशी में दूर दर्शिता का अभाव है। जिससे सपा प्रत्याशी को बेकफुट पर जाना पड़ा होगा। यह सुधन रावत के रणनीतिकारों और राजनीतिक शुभचिंतकों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

आपको याद होगा कि पिछले चुनावों के दौरान संजय यादव ने गुर्जर और जाट समाज को सुधन रावत के लिए एकजुट करने की असफल कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में वे पिछली असफलता से कितना सीख कर सफलता के दरवाजे को खोल पाएंगे।

आइए बात करते हैं बीजेपी के प्रत्याशी अशु वर्मा की जो गुर्जर समाज से आते हैं। अशु के लिए जीत का सफर बड़ा कांटों भरा है। वे गुर्जर समाज के विरोध और अंतर्कलह का सामना कर रहे हैं। बीजेपी ने गुर्जर समाज की एकजुटता को अपने खेमे में दिखाने के लिए पोस्टरबाजी का सहारा लिया।जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक रूप चैधरी का फोटो छापा। जिसके विरोध स्वरूप रूप चैधरी ने अपनी फेसबुक वाॅल पर अपना बयान अपलोड किया। जिसके बाद बीजेपी को गाजियाबाद में शर्मदिगी का सामना करना पड़ा।

इस चुनाव में बसपा का उम्मीदवार ना होने से और किसी को समर्थन ना देने की घोषणा के बाद बीजेपी की नजर दलित वोटरों पर हैं। जिन्हें साधने में वे किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दलितों के साथ कुछ जनसभाएं इस रणनीति का खुलासा भी कर रही हैं।लेकिन दिलचस्प यह है कि दलित वोटर इस चुनाव को किस तरह ले रहा है। क्या वह इसे महज औपचारिकता और चुनावी उत्सव के बतौर ले रहा है। क्या वह इस चुनावी घमासान की धुरी बनकर अपनी महत्ता को साबित करना चाहता है। अब समस्या यह है कि बीजेपी और कांग्रेस में स्थानीय स्तर से लेकर राष्टीय स्तर तक एकभी ऐसा नेता नहीं है जो दलित वोटरों को लामबंद कर सके। यदि ऐसा होता तो हैदराबाद के रोहित वेमूला की आत्महत्या के मामले को बीजेपी संभाल लेती। और ना ही राहुल गांधी को कांग्रेस की तरफ से उन छात्रों के साथ रोहित के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता। जो इस बात को समझने और समझाने के लिए काफी है कि बीजेपी और कांग्रेस दलितों को कैसे साधेगी। दलितों को साधने की कला नीतिश कुमार और राम विलास पासवान में है। जिसका असर बिहार के चुनावों के दौरान देखने के लिए मिलता है।

चलिए अब बात करते हैं कि गाजियाबाद के चुनाव में बछियाओं के तथाकथित ताउओं के बारे में। जो गाय को राजनीतिक खुराक बना रहे हैं। वे इसे हिंदुओं को एकजुट करने का आधार मान कर चल रहे हैं। वे इस बात को जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं कि गाजियाबाद में हिंदू असुरक्षित है। उनकी आस्था का प्रतीक गाय का जीवन खतरे में हैं। जिसमें लगभग 33 करोड़ हिंदू देवी देवता वास करते हैं। जिसको लेकर कुछ दल हाल ही में उभर कर सामने आए हैं। जिसका उदाहरण शहर में लगे पोस्टर और होर्डिंग हैं। यानि की इस बार गाय का भी राजनीतिक कार्ड अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए हिुंदुत्व की बात आते ही बीजेपी और आरएसएस का नाम आता है। जिसकी बहुत सी ब्रांच हैं। इसीलिए शायद सपा प्रत्याशी सुधन रावत ने गौ नंदी टाइप की एक सेवा समीति में संरक्षक वाला बड़ा सा होर्डिंग साहिबाबाद के आराधना आॅटो स्टैण्ड पर लगा हुआ है। जो यह बताने की चेष्टा कर रहा है कि गाय हमारे लिए भी उतनी ही पवित्र और पूजनीय है। जितनी औरों के लिए।

लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये गाय उस वक्त नजर क्यों नहीं आती जब यह सड़क पर आवारा पशुओं की भांति बेसहारा खड़ी रहती है। जो अपने भोजन को कूड़े के ढेर में, गंदगी में और इधर उधर ढंूडती है। गाय की याद तभी क्यों आती है जब कोई धार्मिक कार्य में उसकी आवश्यकता पड़ती है।
जो फौरी तौर बात समझ में आती है कि गाय भी अब दलित कार्ड, अल्पसंख्यक कार्ड, स्वर्ण कार्ड, सिख कार्ड की तरह राजनीति में एक कार्ड की तरह इस्तेमाल की चीज बनती जा रही है।

गाजियाबाद के इस उप चुनाव में विकास और समस्याओं के मुद्दे गौण हो गए हैं। जातियां, धर्म और संप्रदाय मुख्य हो गए हैं।जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। शहरी और ग्रामीण चुनाव में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि ये लोग उस शिक्षित युवा वर्ग और समुदाय को कैसे रिझाएंगे जो सिर्फ उम्मीदवार के एजेंडे के आधार पर वोट देता है। उसे पार्टी या समुदाय, जाति और धर्म से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ देश के साथ साथ शहर और गांव में विकास चाहता है।

सत्ता की अंधी चाह में सांप्रदायिकता को हवा ना दें राजनेता

मोहन भागवत से एक छात्र ने सभा में सार्वजनिक रूप से राम मंदिर निर्माण पर एक सवाल पूछ लिया कि क्या राम मंदिर के भव्य निर्माण से गरीब की थाली में रोटी आ जाएगी? इस प्रश्न ने भगवा ब्रिगेड को आक्रोशित कर दिया। मोहन भागवत ने जो जवाब दिया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा प्रश्न इस देश के एक युवा ने भरी सभा के दौरान पूछा। यह अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। जो सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस देश का युवा क्या सोचता है।

लेकिन इसके इतर इस प्रश्न के बाद विरोधियों को आलोचना का मौका मिला और टीवी चैनल को टीआरपी का मुद्दा। हिन्दुस्तान का एक राष्टीय न्यूज चैनल इस विषय पर प्राइम टाइम में एक बौद्धिक बहस प्रसारित कर रहा था। जो देखने में तो दिलचस्प लग रही थी। लेकिन जब उसका विश्लेषण किया तो समझ में आया, टीवी चैनल तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। यह यूपी विधान सभा चुनाव 2017 से पहले की तैयारी है।

यदि यूपी में इस वक्त मौजूदा हालात पर गौर करें तो सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से दो ऐसे बयान दिए हैं। जिनकी यहां पर चर्चा करना आवश्यक है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्हें बाबरी और राम मंदिर हादसे में कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश का दुख है। लेकिन कानून की रक्षा के लिए मजबूर थे। उसके बाद उनका दूसरा बयान आता है कि दादरी कांड में अखलाक की निर्मम हत्या और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे में बीजेपी के तीन लोगों के नाम हैं। जिसके उनके पास पुख्ता सबूत हैं। यदि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं उनके नाम बता दूंगा। ये दो ऐसे बयान हैं जो वोटों के लिए सांप्रादायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश के रूप में देखे जा सकते हैं। ऐसे बयान असहिष्णुता को बढ़ावा देने का काम ही करेंगें।

वहीं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती यूपी में दलितों के साथ अन्याय का मुद्दा उठाते हुए मौजूदा सरकार को घेर रही हैं। मायावती दलित वोट बैंक के लिए लोगों में आपसी वैमनस्य को हवा देने का काम कर रही हैं।

मुझ से अक्सर लोग पूछते हैं कि  क्या राजनेताओं या जनप्रतिनिधियां को ऐसे बयान देने चाहिए। जिससे मनुष्यों में आपसी सदभाव का माहौल बिगड़ने की पूरी संभावना हो। मुझे बड़ा दुख होता है यह सोचकर कि सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए ये लोग किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में अमर्यादित व्यवहार और आचरण स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक बीमारी के समान है। राजनैतिक प्रतिस्पर्धा में किसी भी हद को लांघ जाना शोभनीय नहीं हैं।

मुझ से लोगों ने कहा कि यदि मुलायम सिंह यादव के पास दादरी कांड के दोषियो के नाम हैं तो वे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं। वे उन दोषियों के नामों को क्यों पाल रहे हैं? सीधे-सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि मुलायम देश के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं और यूपी की जनता के साथ-साथ पूरे देश को असहिष्णुता की तरफ धकेलना चाहते हैं।

मैं देश के जिम्मेदार राजनेताओं से अपील करता हूं कि वे सत्ता की खातिर ऐसे बयानों से बचें जो देश की छवि को वैश्विक रूप से धूमिल करें। रही बात उस छात्र की जिसने गरीब के लिए रोटी मिलने का प्रश्न उठाया है। धर्म और रोटी दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो उसका आदर होना चाहिए। धर्म आत्मा का पोषण है और रोटी यानि कि आहार शरीर का पोषण है। अत दोनों ही जीवन के लिए अति आवश्यक है।

टीवी चैनल ऐसे मुद्दों पर बुद्धिजीवियों को बैठाकर खुली बहस तो कराता है। लेकिन ये बहस सार्थक ना होकर किसी मनोरंजक टीवी प्रोग्राम की फूहड़ पटकथा से ज्यादा कुछ नहीं प्रतीत होती है। ये तथाकथित बुद्धिजीवी अपने-अपने अहं की तुष्टि को पूरा करते ज्यादा नजर आते हैं। दर्शक बाद में इन महानुभावों को गाॅसिप का विषय बना लेते हैं। इन बुद्धिजीवियों का जमीनीस्तर पर कोई आधार ना होने के कारण इन बहसों का जनमानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी बौद्धिक बहस भी निरर्थक हैं।